सर्वोच्च अदालतद्वारा निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन विवाद संवैधानिक इजलासमा
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई संवैधानिक व्याख्याको गम्भीर प्रश्न जोडिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ। अदालतले यो मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको गम्भीर प्रश्न जोडिएको जनाएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार, मंसिर १ गते २०८३ (नोभेम्बर १७, २०२६) मा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अनलाइनखबर र बाह्रखरीका अनुसार रिट निवेदन नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट भवानी दाहालले दायर गरेकी हुन्। रातोपाटीका अनुसार रिटमा विभिन्न निकायमा युनियनका संरचना हटाउन परिपत्र तथा सूचनामार्फत सरकारले गरेको निर्णय रोक्न माग गरिएको छ।
बाह्रखरीका अनुसार ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अर्को रिट संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै विचाराधीन छ, र अब यी सबै विवादको टुङ्गो संवैधानिक इजलासले एकसाथ लगाउनेछ। बाह्रखरीकै अनुसार सरकारले वैशाख २३ गते २०८३ (मे ६, २०२६) मा केही कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन र नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनलगायत १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन एकैसाथ खारेज गरेको थियो। यसको विपरीत, अनलाइनखबरले भने सरकारले साउन (सन् २०२६ को जुलाई–अगस्ट) मा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ। साथै, सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको परिकल्पना गरिएको छैन भन्ने अनलाइनखबरको जनाउ छ।
अदालतले यसअघि युनियनका संरचना हटाउने काम रोकेको थियो
रातोपाटीका अनुसार विभिन्न निकायमा युनियनका संरचना हटाउन सरकारले परिपत्र तथा सूचना जारी गरेपछि दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्, र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले भदौ १० गते २०८३ (अगस्ट २६, २०२६) मा अध्यादेशका आधारमा जारी गरिएका सरकारी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। रातोपाटीकै अनुसार उक्त आदेशमा सरकारले वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नै नगरेको र ६० दिनपछि त्यो निष्क्रिय भएको उल्लेख छ।
रातोपाटीले थपेको छ, सर्वोच्चले यसअघि नै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले संशोधन गरेको पुरानो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्याख्या गरिसकेको छ। अध्यादेशका आधारमा सरकारले अघि बढाएको युनियनका संरचना हटाउने प्रक्रिया अहिलेका लागि रोकिएको छ।
अनलाइनखबरका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले अब यो मुद्दाको छिनोफानो गर्नेछ।