विराटनगर जुट मिल निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लिजमा दिन कार्यदलको सिफारिस
सरकारी कार्यदलले विराटनगर जुट मिललाई निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लिजमा दिन र दैनिक उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ; समाचारमा दैनिक ५० टनको आँकडा उल्लेख छ।
सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले विराटनगर जुट मिललाई निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लिजमा दिई पुनःसञ्चालन गर्न र यसको दैनिक उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ। गोरखापत्र, नेपाल न्युज र न्युजपोलारका अनुसार यसमा दैनिक ५० टनको आँकडा उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा मिलको सञ्चालक समितिसँग छलफल गरिरहेको मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाकी प्रमुख मेनका न्यौपानेले जानकारी दिइन्। गोरखापत्र र नेपाल न्युजले न्यौपानेलाई उपसचिवका रूपमा उल्लेख गरेका छन् भने न्युजपोलारको अंग्रेजी समाचारमा उनलाई सहसचिव भनिएको छ।
कार्यदलका इन्जिनियर तथा विज्ञ सदस्य स्वरूपनारायण मण्डलका अनुसार प्रतिवेदनले तीन विकल्प समेटेको छ: निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन दिने, दीर्घकालीन लिजमा दिने वा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने। कार्यदलले निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लिजमा दिने र दैनिक उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने बाटो उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। मण्डलका अनुसार कार्यदलका निष्कर्ष १५ दिनभित्र सार्वजनिक हुनेछन्, र गोरखापत्रका अनुसार त्यसपछि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिनेछ।
सञ्चालन ढाँचा मंसिर १५ भित्र टुंगिने
विराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटाका अनुसार प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पुगेपछि केही चरणको छलफल भएको छ। दसैँ र तिहारको बीचमा सञ्चालन ढाँचाको निष्कर्षमा पुग्ने भनिएको भए पनि समय नमिल्दा ढिलाइ भएको उनले बताए।
गोरखापत्र र नेपाल न्युजका अनुसार देवकोटाले सञ्चालन ढाँचा मंसिर १५ गतेभित्र (डिसेम्बर १, २०२६) टुंगो लाग्ने बताएका छन्। न्युजपोलारको अंग्रेजी समाचारले भने यो विषयले नोभेम्बर १५ (कात्तिक २९) सम्ममा गति लिने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरेको छ, जुन मिति बितिसकेको छ; नेपाली भाषाका दुई समाचारमा मंसिर १५ उल्लेख छ।
मण्डलका अनुसार कार्यदलले मिललाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ, तर केही कानुनी र प्राविधिक विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने र लगानी सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्ने छ।
बन्द भएपछिका पुनःसञ्चालनका प्रयास असफल
नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल वि.सं. १९९३ मा स्थापना भई २०६६ सालदेखि बन्द रहेको गोरखापत्रले लेखेको छ। नेपाल न्युजले सन् १९३६ र सन् २००९ उल्लेख गरेको छ। बन्द भएपछि पनि सरकारले सञ्चालक समितिमार्फत मिल चलाउने योजना बनाएको थियो, तर ती प्रयास असफल हुँदा मिल पूर्ण रूपमा रुग्ण स्थितिमा पुगेको गोरखापत्रले जनाएको छ। न्युजपोलारको अंग्रेजी समाचारमा स्थापना १९९३ मा भएको तर २००६ देखि बन्द रहेको उल्लेख छ।
गोरखापत्र र नेपाल न्युजका अनुसार सरकारले साउन (जुलाई १७ देखि अगस्ट १६, २०२६) मा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो; न्युजपोलारले अगस्टमा गठन भएको लेखेको छ। गोरखापत्र र न्युजपोलारका अनुसार कार्यदलको संयोजक मन्त्रालयका सहसचिव थिए। कार्यदलले मिलको आर्थिक र प्राविधिक अवस्था, मेसिनरी, भवन र संरचनाको अवस्था, विगतका सरकारी निर्णय र पुनःसञ्चालनका अघिल्ला प्रयासका नतिजाको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।