टिप्पणी: नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झटले नेपालको उद्योग अघि बढ्न सकेन

नेपाल भारत र चीनजस्ता विशाल बजारको बीचमा छ, यहाँ ऊर्जा, श्रमशक्ति र उद्यमशील जनशक्ति पनि छ, तर उद्योग क्षेत्रले ती अनुकूलतालाई वृद्धिमा बदल्न सकेको छैन। अक्टोबरको अन्त्यतिर (कात्तिकको दोस्रो साता) अन्नपूर्ण पोस्ट र नागरिक न्युजमा प्रकाशित टिप्पणीहरूले यही तर्क गरेका छन्। यी समाचार प्रतिवेदन होइनन्, लेखकका विचार हुन्; त्यसैले तल ती विचार र उनीहरूले उद्धृत गरेका तथ्यांक राखिएको छ। ती तथ्यांक स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गरिएका छैनन्।

अन्नपूर्ण पोस्टले औँल्याएका पाँच अवरोध

"किन आउँदैनन् नेपालमा उद्योग" शीर्षकको अन्नपूर्ण पोस्टको लेखले सम्भावनालाई उत्पादन, उत्पादनलाई रोजगारी र रोजगारीलाई समृद्धिमा बदल्ने प्रणाली कमजोर हुनु नै मूल समस्या भएको तर्क गरेको छ। लगानी सम्मेलनका भाषणभन्दा लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता, छिटो निर्णय र पूर्वानुमान गर्न सकिने नियम खोज्ने उल्लेख छ। रेमिट्यान्सबारे लेखले सो रकमको कति हिस्सा दीर्घकालीन उत्पादनमा जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ र आयातित वस्तुको उपभोग, घरजग्गा तथा अनुत्पादक सम्पत्तिमा मात्र सीमित रकमले दिगो उत्पादन क्षमता बन्दैन भन्ने चेतावनी दिएको छ।

लेखकले पाँच अवरोध औँल्याएका छन्। नीतिगत अनिश्चितता: कर, भन्सार र लगानीसम्बन्धी नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले दीर्घकालीन योजना कमजोर बनाउँछ। प्रशासनिक झन्झट: उद्योग दर्ता, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति र विद्युत् जडान फरक–फरक निकायमा हुँदा लगानीकर्ताको समय र लागत बढ्छ, त्यसैले वास्तविक अर्थमा एकद्वार प्रणाली चाहिन्छ। उत्पादन लागत: बिजुली उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त छैन, गुणस्तरीय सडक, प्रसारण लाइन, गोदाम, शीतभण्डार र भन्सारको दक्षता पनि चाहिन्छ। बजार: सीमित घरेलु बजार, आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा र निर्यात प्रक्रियाको जटिलता। जग्गा र वित्त: उपयुक्त औद्योगिक जग्गा, दीर्घकालीन कर्जा र जोखिम बाँड्ने वित्तीय उपकरण।

लेखले '१०० दिन, १०० सुधार' कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई सरकारले निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, प्राविधिक विज्ञ र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग मिलेर चलाउन सक्ने भनिएको छ। यसका आठ प्राथमिकतामा उद्योग दर्ता र स्वीकृतिका लागि एउटै डिजिटल प्रणाली, हरेक अनुमतिको समयसीमा, तयारी औद्योगिक क्षेत्र, घोषणा गरिएको लगानी वास्तवमै कति भित्रियो भन्ने सार्वजनिक विवरण र प्रमुख नीतिमा अनावश्यक परिवर्तन रोक्ने कुरा पर्छन्। लेखले विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि ५.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।

नागरिकको सम्पादकीयले गरेको गणना

"औद्योगिकीकरणको नाराले मात्र समृद्धि आउँदैन" शीर्षकको नागरिकको सम्पादकीयले लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको तथ्यांक उद्धृत गरेको छ। सो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०,७५९ साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भएका थिए भने त्यसपछिका चार वर्षमा क्रमशः ४,२५४, ३,६३९, ३,२६७ र २,५०१ मात्र दर्ता भए। सुरुआती वर्षको तुलनामा करिब ७७ प्रतिशतको यो गिरावट सामान्य उतारचढाव होइन, यसले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएको संकेत गर्छ भन्ने सम्पादकीयको तर्क छ। नयाँ दर्तामा आएको गिरावट लुम्बिनीका पहाडी जिल्लादेखि तराईका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रसम्म देखिएको पनि उल्लेख छ।

सम्पादकीयले यसलाई पुँजी अभाव, बजार संकुचन, महँगो वा सहज रूपमा नपाइने कर्जा र नीतिगत अस्थिरतासँग जोडेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार नभएको र साना उद्यमीले धितो, कागजी प्रक्रिया र कर्जाका सर्त पूरा गर्न नसकेको उसको भनाइ छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने र कर तथा नियममा बारम्बार हेरफेर हुने कुरा पनि उल्लेख छ। वर्तमान सरकार गठन हुँदा तीव्र औद्योगिकीकरण र व्यापक रोजगारी सिर्जनाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो, तर उद्योग बन्द हुँदै गएको खबरले त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ भन्ने सम्पादकीयमा छ। बन्द भएका, रुग्ण र पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका उद्योगको वर्गीकरण गर्न देशव्यापी अध्ययन गर्न र सार्वजनिक खरिदमा गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेपाली वस्तुलाई प्राथमिकता दिन सम्पादकीयले सुझाएको छ।

विकास र युवाबारे नागरिकका दुई थप लेख

नागरिकको अर्को विचार लेखले नेपालमा विकासलाई बजेट छुट्याइयो कि छुट्याइएन, ठेक्का लाग्यो कि लागेन, काम सकियो कि सकिएन भन्ने प्रक्रियागत सूचकले मापन गरिने गरेको, परिणामले होइन भन्ने तर्क गरेको छ। कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थनीतिको केन्द्रमा राखी उद्योग, बजार र प्रशोधनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव पनि त्यसमा छ।

एक युवा स्नातकको कथाका रूपमा लेखिएको नागरिकको अर्को निबन्धले शिक्षाप्रणालीले परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सिकाए पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सिकाएन भन्ने तर्क गरेको छ। देशभित्र श्रमको उचित मूल्य नपाउँदा र व्यवसाय सुरु गर्न कठिन हुँदा धेरै युवा बाध्य भएर विदेश जाने, त्यसले आमाबुबा एक्लिने, खेत बाँझिने र स्थानीय बजारको कारोबार घट्ने उल्लेख छ। भोटेकोसी, त्रिशूली र कालीगण्डकीलगायतका नदीमा आएका बाढी र पहिरोले लगानी नष्ट गर्न सक्ने, तर बिमा र विपद्पछिको सहयोग नहुँदा युवाले नयाँ व्यवसायमा जोखिम लिन हिचकिचाउने निबन्धको भनाइ छ। सस्तो कर्जा मात्रले व्यवसाय सफल हुँदैन भन्ने पनि त्यसमा छ।

चारवटै लेख फरक–फरक विधाका भए पनि सरकारले स्थिर नीति, सरल प्रक्रिया र नाराभन्दा मापनयोग्य परिणाम दिनुपर्ने माग गर्नुमा ती एकआपसमा मिल्छन्।