ग्रामीण सडक: किसानको जग्गामा डोजर, कर भने किसानकै थाप्लोमा
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार ग्रामीण सडकमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएका किसान अझै त्यसको वार्षिक कर तिर्दै छन्। सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दामा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न आदेश दिएको छ।
ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा जग्गा गुमाएका किसानले न क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न त्यस जग्गाको मालपोत तिर्नबाट छुट्टी। हजारौं जग्गाधनी यस्तै अवस्थामा रहेको अन्नपूर्ण पोस्टले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा नगरी, क्षतिपूर्ति नदिई र मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट लगत कट्टा नगरी हजारौं किलोमिटर ग्रामीण सडक निजी खेतबारी हुँदै खनेका छन्। लालपुर्जा हातमा भए पनि जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने यस्ता किसानलाई पत्रिकाले 'लालपुर्जावाला सुकुम्बासी' भनेको छ।
ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका-२ का किसान नेत्रबहादुर कार्कीले ओखलढुङ्गा-रामपुर सडकका लागि आफ्नो झन्डै ३ रोपनी उब्जाउ जग्गा गुमाएका छन्। २०५७ सालदेखि खनिएको उक्त कच्ची सडक अहिले कालोपत्रे गर्ने चरणमा छ। प्रतिवेदनअनुसार सरकारले उनलाई क्षतिपूर्ति दिएन, नामसारी पनि गरेन, त्यसैले सडक बनिसकेको जग्गाको भूमि कर उनले हरेक वर्ष तिर्दै आएका छन्। कार्कीले पत्रिकासँग भने, हिउँदमा गाडीले उडाएको धुलोले भान्सा र भात नै सेतो बनाउँछ, बर्खामा घरअगाडि पानी जम्छ र घर छिर्नै सकिँदैन।
सडक विस्तारले कानुनी प्रक्रियालाई उछिन्यो
प्रतिवेदनले स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग र सरकारी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि (आर्थिक वर्ष २०७२/७३ तिर) देशभर स्थानीय सडक करिब ५३,१४३ किलोमिटर रहेको उल्लेख गरेको छ। २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधिले सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दा करिब १२ हजारदेखि १५ हजार किलोमिटर थपिएर प्रदेश र स्थानीय तहका सडकको कुल लम्बाइ करिब ६४,६१७ देखि ६७,२४६ किलोमिटर पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ का अनुसार देशभर सबै प्रकारका सडकको कुल लम्बाइ १,०४,९०६ किलोमिटर पुगेको छ। यसबीच जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति वितरण र लगत कट्टाको काम भने नगण्य रहेको पत्रिकाको भनाइ छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि भने बजेट र कानुनी व्यवस्थाको अभावलाई कारण देखाउँछन्। मोलुङ गाउँपालिका-७ का वडाध्यक्ष हेमबहादुर सुनुवारले अहिले पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी माग सडककै रहेको बताए। जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन पालिकासँग ठूलो बजेट र कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको उनको बुझाइ छ। स्थानीयको सहमति वा विकासको दबाबमा ट्र्याक खोलिने भए पनि लगत कट्टा र क्षतिपूर्तिको काम बजेट अभाव र कानुनी जटिलताले अड्किने उनले बताए। यसको नीतिगत समाधान संघीय तहबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको छ, र सार्वजनिक हितका लागि जग्गा लिँदा कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तैपनि स्थानीय तह चार दशक पुरानो जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ (सन् १९७७) कै भरमा चलिरहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमारप्रसाद घिमिरेले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी र उचित क्षतिपूर्ति नदिई राज्य वा स्थानीय तहले कसैको एक इन्च जमिन पनि छुन नपाउने बताए। सडक बनिसकेको जग्गाको लगत कट्टा नगरी मालपोत असुल्नु सरासर अन्याय र संवैधानिक हकको हनन् भएको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्चको आदेश: क्षतिपूर्ति निर्धारण र नयाँ कानुन
प्रतिवेदनअनुसार चम्पादेवी गाउँपालिका-३ का चोपिन्द्रबहादुर तामाङको जग्गामा डोजर चलाएर पलापु-ताप्केडाँडा-कोषभन्ज्याङ-ककनी सडक खनिएको थियो। उनले क्षतिपूर्ति पाएनन्, जग्गाको लगत कट्टा पनि भएन, अहिले पनि उनी त्यस जग्गाको कर तिरिरहेका छन् र मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे।
२०८३ असार २९ गते (सोमबार, जुलाई १३, २०२६) न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र मेघराज पोखरेलको इजलासले सार्वजनिक प्रयोगमा आइसकेको सडक कायमै राख्दै प्रभावित जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम यकिन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको पत्रिकाले जनाएको छ। इजलासले संघीय संरचनाअनुसार नयाँ जग्गा प्राप्ति कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।
चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केसीले आदेशले क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रस्ट नगरेको बताए। पालिकाले तामाङको बारीमा सडक नखनेको उनको दाबी छ। क्षतिपूर्ति माग गर्नेले आधार र प्रमाण पेस गरे आदेश कार्यान्वयन हुने तर मुद्दामा व्यक्ति तथा विभिन्न संस्था जोडिएकाले गाह्रो हुने उनले बताए।
प्रतिवेदनअनुसार अदालतको आदेश कागजमै सीमित रहँदा र सरकारले नीतिगत निर्णय नगर्दा कार्की र तामाङजस्ता हजारौं किसानको सास्ती अझै रोकिएको छैन।