सुदूरपश्चिम बजेट विवाद: संसदीय समिति गठन नहुँदा अन्योल कायमै
सुदूरपश्चिमको बजेट पारित भएको करिब एक महिना बित्दा पनि सरकारले वाचा गरेको पुनरावलोकन समिति गठन भएको छैन र सत्तारूढ दलका सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बाहिर हल्ला जस्तो विवाद नरहेको बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गरेको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकार विवादको घेरामा छ। बजेटका त्रुटि पूरक बजेटमार्फत सच्याउने सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारले आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टि र विपक्षीको दबाब खेप्नुपरेको छ।
गोरखापत्र र रातोपाटीका अनुसार, बजेट पुनरावलोकन गर्न सरकारले गर्ने भनेको संसदीय अध्ययन समिति गठन भएको छैन। रातोपाटीका अनुसार सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले असोज २८ गते (अक्टोबर १४) को प्रदेशसभा बैठकमा सात सदस्यीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए र प्रतिवेदन बुझाउन कात्तिक २० गते (नोभेम्बर ६) सम्मको समयसीमा तोकिएको थियो; समिति गठन नहुँदै त्यो म्याद सकियो। नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र अस्पताल तथा कर्मचारीको तलबजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रबाहेक अन्य बजेटको कार्यान्वयन रोक्नुपर्ने सर्त अघि सारेकाले समिति गठन प्रक्रिया थप प्रभावित भएको सांसदहरूले बताएको रातोपाटीले उल्लेख गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता प्रकाश रावलले बीचमा तिहार परेकाले काम प्रभावित भएको बताएका छन्। कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) प्रकाशित समाचारमा गोरखापत्रले समिति अझै पूर्ण नभएको जनाएको छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो
बजेट विवादले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको तनाव बढाएको छ। रातोपाटीका अनुसार केही दिनअघि धनगढीमा बसेको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकमा अधिकांश प्रतिनिधिले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए, र नेपाल प्रेसका अनुसार कतिपयले पार्टी गतिविधि अघि बढाउनुअघि प्रदेश सरकारको समीक्षा हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सरकारको कार्यशैली नसुध्रिए नेतृत्व परिवर्तनसम्मको विकल्पमा जानुपर्ने धारणा केही नेताले राखेको गोरखापत्र र रातोपाटीले उल्लेख गरेका छन्। आलोचनापछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले गठबन्धन सरकार भएकाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न कठिन भएको बताएको नेपाल प्रेस र रातोपाटीले लेखेका छन्। रातोपाटीका अनुसार भट्टले बाहिर हल्ला जस्तो बजेटको विवाद नरहेको पनि बताउँछन्। तर बजेटमा त्रुटि भएको कुरा सरकारले नै प्रदेशसभामा स्वीकार गरेको गोरखापत्र, रातोपाटी र नेपाल प्रेस तीनैले लेखेका छन्, र रातोपाटीका अनुसार सत्तारूढ दलकै सांसदले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सरकारको राजीनामा माग्दै आएको छ र गोरखापत्रका अनुसार केही दिनअघि प्रदेशसभामा यही माग राख्दै नाराबाजी गरेको थियो। रातोपाटीका अनुसार गठबन्धनको साझेदार दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर थापाले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिइसकेका छन्।
आर्थिक चुनौती र भविष्य
३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमा ठूला आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम कटौती गरी साना र टुक्रे योजनामा विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध गरेको रातोपाटीले लेखेको छ। रातोपाटीका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुमानित ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बचतमा निर्भर छ; प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले स्रोत नै नभएकाले पूरक बजेट ल्याउन गाह्रो हुने बताएका थिए।
गोरखापत्रका अनुसार यस वर्ष कार्यान्वयन हुनुपर्ने विकासनिर्माणका कार्य पछाडि धकेलिएका छन्, र प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति तथा एमाले सदस्य धर्मराज पाठकले बजेट विवादले प्रदेश विकासनिर्माणमा धेरै पछाडि परेको बताएका छन्।
नेपाल प्रेसका अनुसार धनगढीको बैठकका प्रतिनिधिहरूले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई धनगढी बोलाएर छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए, र नेकपाका एक स्रोतका अनुसार उनीहरूको भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको अर्को बैठक अनिश्चित रहेको पनि नेपाल प्रेसले उल्लेख गरेको छ। गोरखापत्रले कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) प्रकाशित समाचारसम्म समिति गठन र पूरक बजेट ल्याउने निर्णय दुवै अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।