नेपालको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा स्वदेशी संस्थाको लगानीमा बने पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०२१ को अप्रिलमा पहिलो पटक अनुमति मागेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारतबाट बिजुली निर्यातको स्वीकृति पाएको छैन। सेतोपाटीका अनुसार आयोजनाका ठेकेदारमध्ये एउटा चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो भएकैले भारतले स्वीकृति नदिएको हो भन्ने नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरूको बुझाइ छ, तर भारतले औपचारिक रूपमा यस्तो कारण भनेको छैन। भारतको सन् २०२१ को सीमापार विद्युत् व्यापार कार्यविधिअनुसार सीमा जोडिएको तर विद्युत् क्षेत्रमा सम्झौता नभएको देशका कम्पनीको लगानी, स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका आयोजनाको बिजुली आयातमा भारतले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ; यो व्यवस्था मुख्यतः चिनियाँ लगानीसँग सम्बन्धित छ। सिनोहाइड्रोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत निर्माणको ठेक्का पाएको हो, तर आयोजनाको मालिक होइन।
भारतले आयोजनाअनुसार निर्यात स्वीकृति दिन्छ र सामान्यतया एक–एक वर्षका लागि। प्रधानमन्त्री बालेन शाह चाँडै भारत भ्रमणमा जाँदै छन्, र भ्रमणमा नेपालका ऊर्जा प्राथमिकतामा वार्षिक नवीकरण हटाउने तथा १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली व्यापार गर्ने २५ वर्षे सम्झौताको कार्यान्वयन पर्छन्।