पूर्णतः स्वदेशी लगानीमा बनेको माथिल्लो तामाकोशीले भारतमा बिजुली निर्यातको स्वीकृति पाएको छैन
पूर्ण रूपमा स्वदेशी लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीले पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारतमा बिजुली निर्यातको स्वीकृति पाएको छैन; चिनियाँ ठेकेदारको संलग्नताले यस्तो भएको नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको सेतोपाटीले लेखेको छ।
नेपालको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले निर्यातका लागि अनुमति माग्न थालेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारतबाट बिजुली बेच्ने स्वीकृति पाएको छैन, सेतोपाटीले मंसिर १ गते (नोभेम्बर १७) उल्लेख गरेको छ। आयोजनाको लगानी र ऋण दुवै स्वदेशी संस्थाबाट जुटाइएको थियो। आयोजनाका ठेकेदारमध्ये एउटा चिनियाँ कम्पनी भएकैले भारतले स्वीकृति नदिएको हो भन्ने नेपाली ऊर्जा अधिकारीहरूको बुझाइ छ, तर भारतले औपचारिक रूपमा यस्तो कारण भनेको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको संयुक्त सेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत छ। बाँकी सेयर सर्वसाधारण, दोलखाका स्थानीय बासिन्दा, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र आयोजनाका कर्मचारीको छ। चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत बाँध र सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको थियो भने निर्माणका अन्य काममा दुईवटा भारतीय र एउटा अस्ट्रियाली कम्पनी संलग्न थिए।
चिनियाँ कम्पनी जोडिएका आयोजनामा भारतको नियम
भारतले सन् २०२१ मा ल्याएको सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाले छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ। भारतसँग सीमा जोडिएको तर विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य सम्झौता नभएको देशका कम्पनीको लगानी, स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका आयोजनाको बिजुली आयातमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ। सेतोपाटीका अनुसार यो व्यवस्था मुख्यतः चिनियाँ लगानी भएका आयोजनासँग सम्बन्धित छ। तर माथिल्लो तामाकोशी चिनियाँ लगानीमा बनेको होइन र कुनै चिनियाँ कम्पनी यसको मालिक पनि होइन; चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको ठेक्का मात्र पाएको हो। नेपाली अधिकारीहरू भारतको अनिच्छालाई त्यही ठेकेदारको भूमिकासँग जोडेर बुझ्छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०२१ को अप्रिलमा भारतलाई पत्र पठाएर माथिल्लो तामाकोशी लगायत आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्ने अनुमति मागेको थियो। त्यही वर्षको जुलाईमा आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको थियो। सन् २०२३ को जुनमा भारत भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग माथिल्लो तामाकोशी सहित थप १,२०० मेगावाट बिजुली निर्यातको स्वीकृति चाँडै दिन आग्रह गरेका थिए। सेतोपाटीका अनुसार भारतले नेपालका अरू धेरै साना–ठूला जलविद्युत् आयोजनालाई निर्यात अनुमति दिइसकेको छ, तर नेपालकै पैसाले बनेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना अझै प्रतीक्षामा छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह चाँडै भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। रातोपाटीका अनुसार भ्रमणमा नेपालका ऊर्जा प्राथमिकतामा निर्यात अनुमतिको वार्षिक नवीकरणको झन्झट हटाउने र १० वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली व्यापार गर्ने २५ वर्षे सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कुरा पर्छन्।
नवीकरणको व्यवस्थाले अनिश्चितता बढाएको
सेतोपाटीका अनुसार कुन आयोजनाको कति मेगावाट बिजुली कुन बजारमा बेच्न दिने भन्ने निर्णय भारतले आफैँ गर्छ, र आयोजनाअनुसारको निर्यात स्वीकृति सामान्यतया एक वर्षका लागि दिइन्छ; कतिपयले त्योभन्दा छोटो अवधिको अनुमति पाएका छन्। मंसिर १ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीनवटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५६ मेगावाट बिजुली भारतीय ऊर्जा विनिमय बजार (आइइएक्स) मा बिक्री गर्न अनुमति पायो, जुन साउन १५, २०८४ (जुलाई ३१, २०२७) सम्म मात्र लागू हुनेछ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले यही अवधिका लागि विनिमय बजारमार्फत ३५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको छ; जाडोका चार महिना स्वदेशी उत्पादन माग धान्न नपुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताएअनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश र बिहारमा ६०९ मेगावाट बिजुली बेच्ने मध्यकालीन सम्झौताको अवधि अक्टोबरको अन्त्यमा सकिएको थियो। त्यो बिजुली विनिमय बजारमा बेच्ने योजना भए पनि अगस्टमा पठाइएको प्रस्तावको स्वीकृति आएको थिएन। उनका अनुसार माथिल्लो चमेलिया, सेती नदी, माथिल्लो तादी खोला र माथिल्लो दोर्दी 'ए' गरी चार आयोजनाको करिब ९८ मेगावाटको निर्यात अनुमति पनि समयमै नवीकरण भएको थिएन; अक्टोबरको सुरुमा मात्र नवीकरण गरिएको थियो।
भारतसँगको वस्तु व्यापारमा नेपाल ठूलो घाटामा छ। सेतोपाटीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) मा नेपालले भारतबाट करिब १२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँका सामान आयात गर्यो र करिब २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँका सामान मात्र निर्यात गर्यो; यसरी व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो।