युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) ले आफ्नो सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २६ गते २०८३ (सेप्टेम्बर ११, २०२६) मा अनुमतिपत्र खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो; अनुमतिपत्रको अवधि भदौ १९ गते २०८३ (सेप्टेम्बर ४, २०२६) सम्म थियो। अध्यक्ष राजबहादुर सिंहले पेश गरेको निवेदनमा युटीएलले प्राधिकरणले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई वेबसाइटमा सूचना निकालेर एकपक्षीय रूपमा अनुमतिपत्र खारेज गरेको र यो निर्णय संवैधानिक हक तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूलाई कार्यालयले निवेदन अध्ययन गरिरहेको तर अनुमतिपत्र दिने निर्णय कार्यालयले गर्ने होइन भनी बताएका छन्।
३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न नसकेकाले प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। ब्याज र जरिवाना मिनाहा भएमा केही बक्यौता तत्काल र बाँकी १० वर्षमा तिर्ने प्रस्ताव गरेको युटीएलले जनाएको छ; तत्काल तिर्ने रकम बिजमाण्डूले १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र कर्पोरेट नेपालले २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरेका छन्। कम्पनीले नेपालको तेस्रो अपरेटरका रूपमा ५जी सेवा सुरु गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना रहेको जनाएको छ।