सामग्रीमा जानुहोस्

युटीएलद्वारा खारेज भएको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र पुनर्बहालीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन

युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले आफ्नो अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको छ र ५० करोड अमेरिकी डलर विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना रहेको जनाएको छ। ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौताका कारण प्राधिकरणले नवीकरण अस्वीकार गरेको थियो।

Tiroom Desk२ मिनेट पढाइप्रविधि