युटीएलद्वारा खारेज भएको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र पुनर्बहालीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले आफ्नो अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको छ र ५० करोड अमेरिकी डलर विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना रहेको जनाएको छ। ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौताका कारण प्राधिकरणले नवीकरण अस्वीकार गरेको थियो।
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) ले आफ्नो सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीले नेपालको तेस्रो अपरेटरका रूपमा पाँचौँ पुस्ता (फाइभ-जी) को मोबाइल सेवा सुरु गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको विदेशी लगानी भित्र्याउने योजना रहेको जनाएको छ।
बिजमाण्डू र कर्पोरेट नेपालका अनुसार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार, भदौ २६ गते २०८३ (सेप्टेम्बर ११, २०२६) मा अनुमतिपत्र खारेज भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो; अनुमतिपत्रको अवधि शुक्रबार, भदौ १९ गते २०८३ (सेप्टेम्बर ४, २०२६) सम्म थियो। अध्यक्ष राजबहादुर सिंहले पेश गरेको निवेदनमा युटीएलले प्राधिकरणले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई वेबसाइटमा सार्वजनिक सूचना निकालेर एकपक्षीय रूपमा अनुमतिपत्र खारेज गरेको जिकिर गरेको छ। यो निर्णयले कम्पनी र लगानीकर्ताको संवैधानिक हकमा असर पारेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको कम्पनीको तर्क रहेको दुवै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। अनुमतिपत्र नवीकरण र थप लगानी स्वीकृतिका लागि पटक-पटक समन्वय गरिदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो पनि कम्पनीले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बिजमाण्डूलाई बताएअनुसार कार्यालयले निवेदन अध्ययन गरिरहेको छ, तर अनुमतिपत्र दिने निर्णय कार्यालयले गर्ने होइन र प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको उनले भनेका छन्।
नवीकरण अस्वीकारको कारण बक्यौता
बिजमाण्डू र कर्पोरेट नेपालका अनुसार, ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न नसकेकाले प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिएको युटीएलको भनाइ छ।
ब्याज र जरिवाना मिनाहा भएमा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको मितिले ३० दिनभित्र केही बक्यौता एकैपटक तिर्ने र बाँकी रकम १० वर्षभित्र किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको युटीएलले जनाएको छ। तत्काल तिर्ने रकमबारे सञ्चारमाध्यमबीच मतभेद छ: बिजमाण्डूले १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ भने कर्पोरेट नेपालले २३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ।
बिजमाण्डूका अनुसार, प्राधिकरणलाई १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ र सरकारलाई ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बुझाउन युटीएलले मंगलबार, भदौ ९ गते २०८३ (अगस्ट २५, २०२६) मा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मौरिससबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) को ऋण भित्र्याउन स्वीकृति मागेको थियो।
युटीएलले २०७३ साल भदौ २० गते (सन् २०१६) मा प्राधिकरणबाट देशभर आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। यो भारतीय कम्पनीहरू र स्थानीय साझेदारको संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर) हो। टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड र टाटा कम्युनिकेसन्सको प्रत्येकको २६.६६ प्रतिशत सेयर छ भने सिंह सञ्चालक रहेको नेपाल भेन्चर प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत सेयर छ। बिजमाण्डूका अनुसार महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत सेयर छ, जबकि कर्पोरेट नेपालले यसको हिस्सा २६.६६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।
छुट्टै: दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज
आर्थिक न्युजका अनुसार, प्राधिकरणले डायनामिक कम्युनिकेसन सिस्टम प्राइभेट लिमिटेड र डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड नामक दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पनि खारेज गरेको छ। प्राधिकरणको सूचनाअनुसार, दुवै संस्थाले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि निवेदन नदिएको र नवीकरण दस्तुर नबुझाएकाले कात्तिक २ गते २०८३ (अक्टोबर १९, २०२६) देखि उनीहरूको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो। प्राधिकरणले दुवै संस्थालाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने रकमबारे कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनेको छ र सम्पर्क नगरे कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।