म्याग्दीमा असोजको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त सडकको मर्मत सुरु
म्याग्दीमा बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त दुई सडकमा मर्मत सुरु भएको छ; बेनी–जोमसोम–कोरला सडक पुनर्निर्माण गर्न करिब ३ अर्ब रुपैयाँ र दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।
म्याग्दी जिल्लामा असोज ८ देखि ११ गतेसम्म (सेप्टेम्बर २४ देखि २७) परेको भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त सडकखण्डमा मर्मत कार्य सुरु भएको छ। गोरखापत्रका अनुसार बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले कालीगण्डकी करिडोरको सो सडकमा दुईतर्फी यातायात चल्न सक्ने बनाउन मर्मत तथा सुधारको काम थालेको छ। यसअघि पहिरोको केही भाग मात्र हटाएर एकतर्फी यातायात सञ्चालन गरिएको थियो।
आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार म्याग्दी खण्डमा तिल्केनीदेखि दानासम्मका विभिन्न स्थानमा पहिरो हटाउने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, हिलाम्मे सडकमा ग्राभेल बिछ्याउने र साँघुरा खण्ड फराकिलो पार्ने काम भइरहेको छ। कोरला नाका हुँदै चीनबाट सामान बोकेर आउने कन्टेनर र मुस्ताङ भ्रमणको याम सुरु भएसँगै सडकमा सवारीको चाप बढेको उनले बताएका छन्। आयोजनाका अनुसार वर्षाले सडकका ४६ स्थानमा क्षति पुर्याएको छ र करिब १२ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा भत्किएकाले ठाउँठाउँमा नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र सडकलाई पूर्ण रूपमा सहज बनाउन दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ।
यसैबीच, म्याग्दी नदीको कटानले मालिका गाउँपालिका–६ को बालौटेमा करिब १०० मिटर कालोपत्रे सडक बगाएपछि बेनी–दरवाङ–मुना सडकमा यातायात पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी घनश्याम रोकामगरका अनुसार त्यहाँ बुधबारदेखि अस्थायी ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ, जुन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र म्याग्दीखोला क्षेत्रमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको साझेदारीमा हुँदैछ। क्षतिग्रस्त भागको दुवैतर्फ ३०/३० मिटर ग्रेड डाउन गरी नदी किनारमा ग्याबियन जाली लगाउने योजना छ र १५ दिनभित्र अस्थायी रूपमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न सकिने रोकामगरको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको २५ लाख रुपैयाँमध्ये १५ लाख ग्याबियन जाली खरिदमा र १० लाख पर्खाल निर्माणमा खर्च गरिनेछ। दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्यालयले मन्त्रालयसँग थप २ करोड २२ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नन्दप्रसाद न्यौपानेले मंगलबार क्षतिग्रस्त सडकको अनुगमन गरी अस्थायी मार्ग खोल्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले बेनी–दरवाङ सडकखण्डमा नदी कटान नियन्त्रण र सडक संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूले डोजर र ढुङ्गा ढुवानीका लागि टिप्पर उपलब्ध गराउने र मालिका गाउँपालिकाले ढुङ्गा दिने सहमति भएको छ। तीन स्थानीय तहका बासिन्दाले साँघुरो र घुमाउरो वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपरेकाले प्रदेश सरकारले चाँडो सडक खुलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। गोरखापत्रका अनुसार सडक अवरुद्ध हुँदा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई निर्माण सामग्री, उपकरण र इन्धन ढुवानीमा पनि समस्या परेको छ। स्थानीयले सडक मर्मतसँगै नदीको कटान नियन्त्रण र बस्ती जोगाउन स्थायी संरचना बनाउन माग गरेका छन्; जोखिममा परेका बस्तीमध्ये बालौटेको दुखुबेँसी पनि एक हो।
बेनी बजारमा कालीगण्डकी नदीको बाढीले कटान गरेर क्षतिग्रस्त बनाएको संरक्षण पर्खाल पुनर्निर्माणको तयारी थालिएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले करिब ५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ र आगामी बर्खाअघि नदी नियन्त्रणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित एक महिनाभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। आयोजनाका इन्जिनियर नरजङ्ग गुरुङका अनुसार बाढीले बेनी नगरपालिका–८ को गणेश टोल पछाडिको करिब ८० मिटर र वडा नं. ७ मा म्याग्दी जेसीजको कार्यालय अगाडिको करिब १५ मिटर पक्की पर्खाल क्षतिग्रस्त बनाएको थियो; नदीको कटानले रिङरोड पनि प्रभावित भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सोही ठाउँमा पहिले बनेको पर्खाल र रिङरोडको पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो।