प्रधानमन्त्री बालेन शाह मंसिर ६ गते भारत भ्रमणमा जाने
प्रधानमन्त्री बालेन शाह हवाई प्रवेश मार्ग, ऊर्जा व्यापार र भारतको आर्थिक प्याकेजबारे छलफल गर्न दुई दिने राजकीय भ्रमणमा मंसिर ६ गते नयाँ दिल्ली जाँदै छन्, द काठमाडौँ पोस्टले लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि मंसिर ६ गते (नोभेम्बर २२) नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा छन्। भ्रमणमा नेपालका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग र भारतको आर्थिक प्याकेज प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको भनी द काठमाडौँ पोस्टले कात्तिक ३० गते (नोभेम्बर १६) नेपाली अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको थियो। राइजिङ नेपालले यस भ्रमणबारे प्रकाशित एक लेखमा यसलाई शाहले पदभार सम्हालेपछिको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण भनेको छ।
पोस्टका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाबीच सोमबार भएको भेटमा भ्रमणको कार्यतालिका र एजेन्डामाथि छलफल भएको बताएका छन्। शाह र उनको टोली मंसिर ६ गते नयाँ दिल्ली पुगी भोलिपल्ट काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका अधिकारी रहेको अग्रिम टोली तयारीको जायजा लिन सो साताको अन्त्यमा नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा थियो।
भ्रमणसँग परिचित अधिकारीहरूका अनुसार शाह र मोदीबीच पहिले ३० मिनेटको 'वान-अन-वान' भेटवार्ता हुनेछ, त्यसपछि प्रतिनिधिमण्डल स्तरको वार्ता हुनेछ। भारतले शाहलाई विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो विकास देखाउन बेंगलुरु वा अहमदावाद लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले राजधानीबाहिर जान रुचि देखाएनन् भनी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका एक वरिष्ठ अधिकारीले पोस्टलाई बताएका छन्। मंसिर ७ गते (नोभेम्बर २३) बिहान शाहले दुवै देशका व्यवसायी प्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ।
हवाई प्रवेश मार्ग प्रमुख मुद्दा
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज बनाउन भैरहवा, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र जनकपुर हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन भारतलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। पोस्टका अनुसार भारत सुरक्षा चासोका कारण यसमा परम्परागत रूपमा अनिच्छुक रहँदै आएको थियो, तर वार्तामा संलग्न नेपाली अधिकारीहरूका भनाइमा महेन्द्रनगर हुँदै प्रवेश मार्गबारे उसले हालै सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार महेन्द्रनगर मार्गमा विमानले भारतीय आकाशमा उच्च उचाइमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रस्तावित भैरहवा मार्गले होचो उचाइमा प्रवेश गर्न दिन्छ, जुन सामान्य टेकअफ र ल्यान्डिङका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ। प्राविधिक विवरण टुंगो लगाउने काम जारी थियो।
बदलामा भारतले पश्चिम बंगालको बागडोग्रा विमानस्थलतर्फ जाने उडानका लागि पूर्वी नेपालको आकाश प्रयोग गर्न अनुमति मागेको छ। उक्त अधिकारीका अनुसार भारतले प्रयोग गर्ने आकाश सानो हुने भएकाले नेपाल यसमा सकारात्मक छ। भारतले निर्माण गर्दै गरेको रक्सौल विमानस्थलका लागि पनि नेपाली आकाश मागिएको छ, तर नेपालले पहिले प्राविधिक विवरण पठाउन भनेको छ। उक्त अधिकारीले यी विषयलाई दुई देशबीचको 'लेनदेन'का रूपमा वर्णन गर्दै छुट्टै प्याकेज सम्झौताका रूपमा टुंग्याइने बताएका छन्। पर्यटनमन्त्री खड्का राज पौडेल वार्ताका बाँकी कुरामा अन्तिम रूप दिन मंगलबार, मंसिर १ गते (नोभेम्बर १७) भारत जाने कार्यक्रम थियो भने दुई देशका नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूले बाँकी प्राविधिक विषयमा भर्चुअल छलफल गर्ने भनिएको थियो।
आर्थिक प्याकेज र कार्यक्रममा समावेश हुने अपेक्षित परियोजना
पोस्टका अनुसार मंसिर ७ गतेको वार्तामा भारतले नेपालको अनुरोधको जवाफमा आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्ने, भारतीय सहयोगका केही नयाँ परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने र सम्पन्न केही परियोजनाको उद्घाटन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले कार्यक्रममा समावेश हुने अपेक्षा गरिएका चार परियोजनाका रूपमा अयोध्या–जनकपुर सीधा रेल सम्पर्क, काव्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा बनेको नेपाल प्रहरी एकेडेमीको नयाँ भवन, दार्चुलाको एउटा पुल र भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकीको नाम लिएका छन्। उक्त अधिकारीका अनुसार वार्ता जारी छ र सो साताको अन्त्यसम्ममा संयुक्त विज्ञप्तिको पाठमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
पोस्टका अनुसार नेपालले अनुदान र ऋणसुविधा (लाइन अफ क्रेडिट) मार्फत करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय प्याकेज, नेपाल र भारतका तीन सहरलाई जोड्ने सीधा हवाई सेवा, सीमापार तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) पाइपलाइन निर्माण र पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार माग्दै आएको छ। यीमध्ये धेरै प्रस्तावमा छलफल भइरहेको भए पनि घोषणाको स्वरूप र आकार टुंगिन बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ऊर्जा व्यापारतर्फ नेपालले भारतमा १,६५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न चाहेको र बंगलादेशतर्फको निर्यात हालको ४० मेगावाटबाट बढाउन खोजेको पोस्टले जनाएको छ।
पोस्टका अनुसार सीमा विवाद, नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा, व्यापार तथा पारवहन व्यवस्था, सन् २०२० देखि स्थगित नेपालीहरूको भारतीय सेनामा भर्ती र रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाजस्ता पुराना विषयमा यस भ्रमणमा उल्लेख्य प्रगति हुने सम्भावना कम छ। पञ्चेश्वरमा पानी बाँडफाँडबारे दुई पक्षबीचको मतभेद अझै समाधान भएको छैन।