विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउन र बेचबिखनमा परेकाको उद्धार गर्न 'एकद्वार प्रणाली' को माग
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सांसदहरूले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन र बेचबिखनमा परेकाको उद्धार गर्न 'एकद्वार प्रणाली' को माग गरेका छन्। एक सांसदका अनुसार परिवारले कार्यालय धाउँदा तीन महिना बित्छ।
सांसदहरूले मंगलबार (मंसिर १ गते) मानव बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धार र विदेशमा मृत्यु भएकाको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया छिटो बनाउन 'एकद्वार' प्रशासनिक प्रणालीको माग गरेका छन्। सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र महिनौँसम्म लाग्ने ढिलाइको उनीहरूले आलोचना गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा 'मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथि दफावार छलफल सुरु हुँदा यो विषय उठेको हो। २० दफा रहेको उक्त विधेयकमा १११ वटा संशोधन प्रस्ताव लिखित रूपमा दर्ता भएको अनलाइनखबरले जनाएको छ।
कार्यालय धाउँदै महिनौँ
नेकपाकी सांसद पार्वती बीकेले बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धार र मृत्यु भएकाको शव ल्याउने प्रक्रियामा सरकारी निकायबीच समन्वय नभएको बताइन्। परिवारलाई प्रहरीबाट मन्त्रालय र मन्त्रालयबाट राहदानीसम्बन्धी निकायतिर पठाइन्छ, यसै क्रममा तीन महिना बित्छ भन्ने उनको भनाइ थियो। नयाँ ऐनले यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो। बेचबिखनमा परेका सबै व्यक्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश गएका नहुन सक्ने भन्दै यस्ता घटनामा पीडित र परिवारलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा पार्न नहुने उनले बताइन्।
नेकपा (एमाले) की सांसद यशुदाकुमारी बरालले विदेशबाट शव ल्याउने र बेचबिखनमा परेकाको उद्धार गर्ने लगायतका सेवा एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन सके धेरै सहज हुने बताइन्। पीडितको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, कानुनी सहायता र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने काम एउटै प्रणालीबाट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो, ताकि पीडितले सबै सरकारी निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य होस्।
मन्त्रालयको जवाफ र क्षेत्राधिकारको प्रश्न
छलफलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत उपस्थित थिए। अनलाइनखबरका अनुसार शव ल्याउन र उद्धार गर्न किन महिनौँ लाग्छ भन्ने सांसदहरूको प्रश्नमा उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन्। तर विदेशमा नेपालीमाथि हुने अपराधमा नेपालको क्षेत्राधिकारबारे उनले व्याख्या गरे। विधेयकअनुसार नेपाली नागरिकविरुद्ध विदेशमा कुनै विदेशीले गरेको कसुर पनि नेपालको कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, जसलाई राउतले पीडितको राष्ट्रियताका आधारमा क्षेत्राधिकार स्थापित हुने 'प्यासिभ पर्सनालिटी प्रिन्सिपल' (निष्क्रिय व्यक्तित्व सिद्धान्त) का रूपमा व्याख्या गरे। विधेयकको उद्देश्य पीडितमैत्री व्यवस्था गर्ने, कसुरमा संलग्नलाई कडा सजाय दिने र पीडितको पुनर्स्थापना तथा सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउने रहेको उनले बताए। विधेयकको आधारका रूपमा उनले संविधानको धारा २९ (शोषणविरुद्धको हक), पालेर्मो प्रोटोकल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि र मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीतिको उल्लेख गरे।
कानुनको दायरा फराकिलो पार्ने माग: साइबर ठगी र श्रम शोषण
सांसदहरूले बेचबिखनका नयाँ स्वरूपलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन माग गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभा खनालले बेचबिखनको स्वरूप बदलिएको भन्दै साइबर ठगीमा जबर्जस्ती लगाइएका नेपालीलाई पनि बेचबिखनका पीडितका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार आईटी विज्ञ, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवा प्रतिनिधिको रोजगारीको प्रलोभनमा नेपाली युवालाई कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्ड पुर्याइन्छ, अनि राहदानी खोसेर, बन्धक बनाएर अनलाइन ठगी, नक्कली प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी र अनलाइन जुवामा जबर्जस्ती लगाइन्छ। उदाहरणका रूपमा उनले असार २६ गते, २०८३ (जुलाई १०, २०२६) सम्म ती चार देशबाट ८३६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती गरिएको उल्लेख गरिन्। उद्धार गरिएकाहरूमाथि बाध्यतावश गरेको अपराधको आरोप लाग्न सक्ने भन्दै उनीहरूलाई अनुसन्धानबिना अपराधीका रूपमा व्यवहार नगरिने सुनिश्चितता कानुनमै हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनकै पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनबीचको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने बताइन्। उनको भनाइमा, वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश पठाएर राहदानी खोस्ने र सम्झौता गरिएकोभन्दा फरक काममा लगाउने कार्य पनि बेचबिखनकै एउटा स्वरूप हो। रास्वपाकै अर्की सांसद प्रमिला कुलुजुले मानव तस्करी र मानव बेचबिखनलाई एउटै कानुनी परिभाषाभित्र राख्न नहुने बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यी दुईलाई फरक अवधारणाका रूपमा परिभाषित गरेको र सबै प्रकारका अवैध विदेश यात्रालाई बेचबिखनको वर्गमा राख्दा वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुसन्धान र अभियोजनमा जटिलता आउन सक्ने उनको तर्क थियो।
बीकेले विदेशमा मात्र नभई नेपालभित्रै पनि महिला र श्रमिक बेचबिखनमा परिरहेको भन्दै यसलाई नयाँ ऐनमा समेट्नुपर्ने बताइन्। पढाइदिने प्रलोभनमा गरिब तथा श्रमिक परिवारका बालबालिकालाई गाउँबाट सहर ल्याएर होटल, रेस्टुरेन्ट र घरमा काम लगाइने गरेको र इँटा भट्टामा बालश्रम अझै कायम रहेको उनले बताइन्।
अब के हुन्छ
सांसदहरूका संशोधन र सरकारको विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ। त्यसपछि समितिले निर्णय गरेर विधेयकको प्रतिवेदन अगाडि बढाउने अनलाइनखबरले जनाएको छ।