सुदूरपश्चिममा पहुँचमार्ग र स्वीकृतिको अभावमा अलपत्र परे पुलहरू
बाजुरा र दार्चुलामा पहुँचमार्ग नबन्दा, मुआब्जा विवाद र जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका कारण पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरू प्रयोगविहीन वा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै जसपा नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारीले ‘नियन्त्रित प्रजातन्त्र’ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै संघीयतालाई मजबुत बनाउन संविधान संशोधनको माग गरेका छन्।
बाजुरा र दार्चुलामा पहुँचमार्ग नबन्दा, मुआब्जा विवाद र जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका कारण पक्की तथा झोलुङ्गे पुलहरू प्रयोगविहीन वा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्।
क्यान्सरसँगको लामो संघर्षपछि पूर्वसांसद घनेन्द्र बस्नेत र राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष मधु कुमार क्षेत्रीको बुधबार निधन भएको छ।
सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न आगामी कानुनबारे जानकारी दिँदै नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा तथा पावर ब्याकअप सुधारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार सिंहदरबारमा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका १७ जना सांसदहरूसँग छलफल गर्दै औद्योगिक नीति र कानुन निर्माणमा प्राविधिक सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्। यसैबीच उनको सचिवालयले सांसदहरूलाई वर्गीकरण गरिएको भनिएको दाबीको खण्डन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाले स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको हकहित संरक्षणसम्बन्धी विधेयकहरूलाई अघि बढाएको छ, तर सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना र शून्य समयमा सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
सांसदहरूले आकासिँदो महँगी, प्रशासनिक नियुक्तिमा भएको भनिएको मिलेमतो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि लक्षित हिंसात्मक प्रदर्शनलाई लिएर सरकारमाथि चर्को आलोचना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाडपर्वलक्षित बजार नियन्त्रण, बाढी राहत खर्च, डिजिटल शासन नियमावली तथा ठेकेदार कालोसूचीकरणसहितको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
काठमाडौँमा हुने १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू जीवनबहादुर शाही र मनोजमणि आचार्यले सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता छानबिन गर्न मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको समितिले आन्तरिक वायुसेवा दायित्व विधेयक पारित गरेको छ, जसमा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएमा १ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तोक्नुका साथै उडान ढिलाइ र ब्यागेज हराएमा कडा नियमको व्यवस्था गरिएको छ।
यो साता संसद्बाहिर र गैर-संस्थापन पक्षका दलहरूले आन्तरिक गतिविधि तीव्र पारेका छन्; रास्वपाले निर्वाचन संयन्त्र तयार गर्दैछ, आजपाले आन्दोलनको खाका कोर्दैछ भने राप्रपाले ७४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ।
सम्झौताहरूको सुनिश्चितता, औद्योगिक लागत न्यूनीकरण र विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन छुट्टै पूर्वाधार अदालत गठन तथा कानुनी सुधार गर्ने मन्त्रीहरूको घोषणा।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक अधिकार र गणतन्त्रका उपलब्धिमाथि गम्भीर खतरा बढेको भन्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध वामपन्थी दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यालयले २५ सदस्यीय सल्लाहकार तथा सचिवालय टोलीको पूर्ण विवरणका साथै उनको पृष्ठभूमि र नीतिगत प्राथमिकता समेटिएको आधिकारिक व्यक्तिगत विवरण (बायोग्राफी) सार्वजनिक गरेको छ।
सत्तारूढ दलकै सांसद र अर्थशास्त्रीहरूले कार्यशैली तथा आर्थिक नीतिको आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्य पुनर्संरचनालाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा देखाउँदै सरकारको ६ महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह चुलिएपछि नेपाली कांग्रेस समानान्तर महाधिवेशनतर्फ धकेलिएको छ। सभापति गगनकुमार थापा र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका दुई समूहले छुट्टाछुट्टै भेलाको तयारी थालेका छन्।
गृह मन्त्रालयले १०० जना सहायक स्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्नुका साथै आठ जना वरिष्ठ अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै तीन जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरेको छ।
नेकपा (एमाले) को शीर्ष जिम्मेवारी पाएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा देखिएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कमजोरी स्वीकार गर्दै इमानदार आत्मसमीक्षा गर्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको १६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले लमजुङको राईनास नगरपालिकाका १० जना तत्कालीन कर्मचारी तथा वडा जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। यता क्षेत्रीय अधिवेशनको मतदानका क्रममा कास्कीका स्थानीय तहहरूमा तीव्र गुटगत प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।