प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सांसदहरूले मानव बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धार र विदेशमा मृत्यु भएकाको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया छिटो बनाउन 'एकद्वार' प्रशासनिक प्रणालीको माग गरेका छन्। मंगलबार (मंसिर १ गते) समितिले 'मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक' माथि दफावार छलफल सुरु गर्दा उनीहरूले यो माग उठाएका हुन्। नेकपाकी सांसद पार्वती बीकेले परिवारलाई प्रहरीबाट मन्त्रालय र राहदानीसम्बन्धी निकायतिर पठाइन्छ र यसै क्रममा तीन महिना बित्छ भनिन्; नेकपा (एमाले) की सांसद यशुदाकुमारी बरालले उद्धार, स्वदेश फिर्ती, कानुनी सहायता र परिवारलाई राहत एउटै प्रणालीबाट हुनुपर्ने बताइन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले शव ल्याउन किन महिनौँ लाग्छ भन्ने प्रश्नमा प्रष्ट जवाफ दिएनन् भनी अनलाइनखबरले जनाएको छ; तर विदेशमा नेपालीमाथि विदेशीले गरेको कसुर पनि 'प्यासिभ पर्सनालिटी प्रिन्सिपल' अन्तर्गत नेपालको क्षेत्राधिकारमा पर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनले बताए।
सांसदहरूले दक्षिणपूर्वी एसियामा हुने साइबर ठगीमार्फतको बेचबिखनलाई पनि विधेयकको दायरामा ल्याउन माग गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभा खनालले कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डमा रोजगारीको प्रलोभनमा पुर्याइएका नेपाली युवालाई अनलाइन ठगी र जुवामा जबर्जस्ती लगाइने गरेको बताउँदै जुलाई १०, २०२६ (असार २६ गते, २०८३) सम्म ती देशबाट ८३६ जना नेपालीको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ती भएको उल्लेख गरिन्। समितिले सांसदहरूका संशोधन प्रस्ताव र सरकारको विधेयकलाई एकैसाथ राखेर छलफल गरी प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नेछ।