सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गरेको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि त्यससँग जोडिएको विवाद समाधान भएको छैन। बजेटमा त्रुटि भएको सरकारले नै स्वीकार गरेको थियो र सात सदस्यीय संसदीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो; सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले असोज २८ गते (अक्टोबर १४) समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए र प्रतिवेदन कात्तिक २० गते (नोभेम्बर ६) भित्र बुझाउनुपर्ने थियो। समिति गठन नहुँदै त्यो म्याद सकियो, र गोरखापत्रले कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५) समिति अझै पूर्ण नभएको जनाएको छ। ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेटमा ठूला आयोजनाभन्दा साना र टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध गरेको रातोपाटीले लेखेको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सदस्यहरूले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् र केहीले नेतृत्व परिवर्तनसम्मको धारणा राखेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले गठबन्धन सरकार भएकाले सबैलाई सन्तुष्ट पार्न कठिन भएको बताएका छन् र रातोपाटीका अनुसार बाहिर हल्ला जस्तो बजेटको विवाद नरहेको पनि भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको राजीनामा माग्दै आएको छ, र एमाले प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर थापाले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश सरकारका एक कर्मचारीले पूरक बजेटका लागि स्रोत नै नरहेको रातोपाटीलाई बताएका छन्, र नेपाल प्रेसका अनुसार धनगढीको नेकपा बैठकका प्रतिनिधिहरूले विवाद समाधान गर्न संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई बोलाउनुपर्ने बताएका थिए।
१ लेख
सुदूरपश्चिमको बजेट पारित भएको करिब एक महिना बित्दा पनि सरकारले वाचा गरेको पुनरावलोकन समिति गठन भएको छैन र सत्तारूढ दलका सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बाहिर हल्ला जस्तो विवाद नरहेको बताएका छन्।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
